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Category Archives: राष्ट्रीय परिदृश्य

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भूमि अधिग्रहण – सस्ते में श्रमशक्ति उपलब्ध कराने का विधेयक

भूमि अधिग्रहण – सस्ते में श्रमशक्ति उपलब्ध कराने का विधेयक

वर्ष 2008 भारत के संदर्भ में विश्व बैंक के रिपोर्ट में कहा गया है, कि ‘‘सरकार किराये की भूमि प्रक्रिया को तेज करे।‘‘ जिसे औद्योगिक विकास की अनिवार्यता से जोड़ कर देखा जाता है। यूपीए की मनमोहन सरकार इस अनिवार्यता ...

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‘चीन से सतर्क रहने की जरूरत है’ आप कहते हैं!

‘चीन से सतर्क रहने की जरूरत है’ आप कहते हैं!

‘चीन से सतर्क रहने की जरूरत है’, आप कहते हैं! चलिये मान लेते हैं, कि आप ठीक कहते हैं। हमें सिर्फ चीन से क्या, सभी से सतर्क रहना चाहिए। आज एक-दूसरे पर नजर रखना, उसकी आर्थिक स्थिति, कूटनीतिक परिवर्तन और ...

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फ्रांस की निजी कम्पनियों को मोदी का ‘बेलआउट’

फ्रांस की निजी कम्पनियों को मोदी का ‘बेलआउट’

देश की सुरक्षा के मसले पर नरेन्द्र मोदी से सवाल होना चाहिए। किन्तु राष्ट्रीय स्तर पर लापरवाह खामोशी है, और संसद में सरकार और विपक्ष उन मुद्दों पर बहंस कर रही हैं, जिसे सरकार पहले ही तय कर चुकी है, ...

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फरमाईशी संशोधन की खुली पेशकश

फरमाईशी संशोधन की खुली पेशकश

देश को बाजार बनाने की बेवकूफी भरी समझ से, केंद्र की सरकारें पिछले एक दशक से संचालित हो रही हैं। यही कारण है, कि पिछली सरकार की तरह ही मोदी सरकार जो भी कहती है, उसका अर्थ वह नहीं होता, ...

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माकपा – विशाखापत्तनम कांग्रेस

माकपा – विशाखापत्तनम कांग्रेस

भारतीय राजनीति में वामपंथी राजनीतिक दलों की एकजुटता का महत्व चाहे जितना भी हो, लेकिन देश की आम जनता के बीच यह सवाल नहीं है। जिसके लिये देश की आम जनता को दोष नहीं दिया जा सकता, जो दशकों से ...

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मुद्दों को बरगलाने की रणनीति

मुद्दों को बरगलाने की रणनीति

मनमोहन सिंह के उदारीकरण ने, देश में जिस खतरे को बोया था, नरेंद्र मोदी मुक्त बाजार के उसी खतरे को सींच रहे हैं। जिसके साथ निजी वित्तीय पूंजी का विस्तार और सत्ता का केंद्रियकरण होता है। एकाधिकारवाद को खुली छूट ...

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उन्नाव के किसानों पर लाठी चार्ज और मुकदमा, अखिलेश सरकार को पड़ेगा महंगा- रिहाई मंच

उन्नाव के किसानों पर लाठी चार्ज और मुकदमा, अखिलेश सरकार को पड़ेगा महंगा- रिहाई मंच

लखनऊ, 20 मार्च 2015। रिहाई मंच ने उन्नाव के शंकरपुर गांव में उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम (यूपीएसआइडीसी) द्वारा जबरन भूमि अधिग्रहण के खिलाफ आवाज उठाने वाले किसानों पर लाठी चार्ज और मुकदमा दर्ज करने को प्रदेश सरकार की ...

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सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ एआईपीएफ ने जनसंसद आयोजित किया

सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ एआईपीएफ ने जनसंसद आयोजित किया

नई दिल्ली: 16 मार्च 2015 अखिल भारतीय लोक मंच (आॅल इंडिया पीपुल्स फोरम- एआईपीएफ) के दो दिवसीय स्थापना सम्मेलन के बाद आज जंतर-मंतर पर जन-संसद का आयोजन किया गया। जनसंसद को किसान और आदिवासी आंदोलनों से जुड़े महत्वपूर्ण वामपंथी-समाजवादी नेताओं, ...

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मोदी सरकार के खेमे में वित्तीय तानाशाही और राजनीतिक एकाधिकार

मोदी सरकार के खेमे में वित्तीय तानाशाही और राजनीतिक एकाधिकार

अध्यादेशों से लाभ विधेयक पर वृहंस, मोदी सरकार की अर्थनीति है, जिसे मोदी जी आर्थिक विकास और देश के लिये जरूरी मानते हैं। यही उनकी गंभीरता है। भूमि अधिग्रहण के बारे में केंद्र की मोदी सरकार गंभीर है, क्योंकि, उसके ...

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काॅरपोरेट की सरकार कहे जाने पर नाराज मोदी

काॅरपोरेट की सरकार कहे जाने पर नाराज मोदी

अपनी सरकार को ‘काॅरपोरेट की सरकार‘ कहे जाने से नाराज नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री की हैसियत से राज्य सभा में कहा- ‘‘क्या स्वच्छता अभियान, जन-धन योजना, स्कूलों में टाॅयलेट, पर ड्राॅप मोर क्राॅप, सभी को घर जैसी योजनायें अमीरों के ...

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