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स्लोवानिया- निजीकरण और कटौतियों के साथ सरकारी उगाही

सत्ता में आने के सात सप्ताह बाद ही स्लोवानिया की नयी सरकार ने नये कर और नयी कटौतियों के साथ निजीकरण का नया प्रस्ताव यूरोपीय कमीशन के सामने पेश किया है। जिसका मकसद बजट घाटे को कम करना है। अपने इस कदम से स्लोवानिया के प्रधानमंत्री अलेंका बारटसेक की योजना, बुरी स्थितियों में पहुंच चुके अपने बैंकों को संभालने की है। जिन पर 7 बिलियन यूरो का कर्ज है, जोकि, स्लोवानिया के सकल घरेलू उत्पाद का 15वां हिस्सा है।

प्रधानमंत्री ने अपनी योजनाओं की घोषणा करते हुए कहा, कि 15 कम्पनियां -जिसमें स्लोवानिया का दूसरा सबसे बड़ा बैंक नोवा के बी एम, टेलीकाम स्लोवानिया, नेशनल एयरलार्इन्स, आदि्रया एयरवेज़ और लियोलबेलजाना एयर पोर्ट शामिल है, को बेच दिया जायेगा। निजीकरण की कर्इ योजनायें वहां पहले से चल रही हैं।

वित्तमंत्री यूरोज कुफर ने कहा है कि ”राज्य इनमें से किसी भी कम्पनी में अपना निर्णायक शेयर नहीं रखेगी।”

इस योजना के अंतर्गत निजीकरण से 1 बिलियन यूरो के बचत का अनुमान है। जिसका सीधा प्रभाव इन कम्पनियों में काम करने वाले कर्मचारियों पर पड़ेगा। कम वेतन में काम, काम के घण्टों में वृद्धि और एक बहुत बड़े हिस्से के हाथों से नौकरियों का जाना तय है। आर्थिक अनिश्चयता एवं मंदी से जूझ रहे लोगों के लिये सरकार रोज नयी मुसीबतें बढ़ा रही है। परिणाम स्वरूप, लोग निजीकरण और कटौतियों के प्रस्ताव के खिलाफ सड़कों पर हैं। जन प्रदर्शनों का विस्तार हो गया है। स्लोवानिया ही नहीं वित्तीय संकट झेल रहे यूरोपीय देशों की सरकारों के बारे में तय करना मुश्किल हो रहा है, कि राज्य की सम्पतित को बेच कर या उसे निजी कम्पनियों के हवाले कर के वो अपनी वित्त व्यवस्था को कैसे संभाल पायेंगी?

1 जुलार्इ से स्लोवानिया की सरकार सामान और उसकी आपूर्ति सेवा पर लगे करों पर वृद्धि कर रही है। यह वृद्धि 20 प्रतिशत से 22 प्रतिशत की हो रही है। ‘वैट’ का प्रभाव मध्यम एवं कम आय वाले लोगों पर पड़ेगा। इसके अलावा आय कर की न्यूनतम सीमा 1 प्रतिशत से बढ़ा कर 9.5 प्रतिशत कर दिया जायेगा। जिससे सरकार को 250 मिलियन यूरो का लाभ होगा।

‘वैट’ के बारे में प्रधानमंत्री का कहना है, कि यह परिवर्तन स्थायी होगा। सार्वजनिक क्षेत्रों के वेतन में भी भारी कटौती का प्रस्ताव है। साथ ही स्वास्थ्य सेवा और पेंशन में कटौतियों के प्रस्ताव को 1 जून से लागू कर दिया जायेगा। अनुमान है कि इससे सरकार को 2013-14 में 291 मिलियन यूरो की बचत होगी। इन सभी कटौतियों से 2014 के अंत तक 500 मिलियन यूरो के बचत की उम्मीदें की जा रही हैं।

जिन लोगों का प्रतिमाह आय 750 यूरो से ज्यादा है, उनसे ‘लेवी’ की वसूली की जायेगी।

सरकार के जिन कटौतियों से आम स्लोवानियावासियों में भारी नाराजगी है, उन्हीं कटौतियों को तेजी से लागू करने का नया दबाव बनाया जा रहा है। रेटिंग एजेन्सी मूडीज ने स्लोवानिया के क्रेडिट रेटिंग को गिरा दिया है। यूरोपीय संघ ने भी स्लोवानिया पर कटौति कार्यक्रमों को तेजी से लागू करने का नया दबाव बना दिया है।

सरकारी बैंकों को 420 मिलियन यूरो का आर्थिक सहयोग दिया जा चुका है और इस साल 900 मिलियन यूरो का सहयोग और दिये जाने का निर्णय लिया जा चुका है। क्रेडिट रेटिंग एजेन्सी फिटच का अनुमान है, कि अब भी तीन बड़े बैंकों को संभालने के लिये कम से कम 2 बिलियन यूरो का आर्थिक सहयोग स्लोवानिया को चाहिये। जिसका मतलब है, कि स्लोवानिया की सरकर पर यूरोपीय संघ का दबाव बढ़ना तय है, और आम स्लोवानियावासियों के सामने नयी परेशानियों का आना भी तय हैं

आग्रनार्इजेशन फार इकोनामी को-आपरेशन एण्ड डब्लपमेण्ट का अनुमान है, कि स्लोवानिया इस साल मंदी के भयानक दौर में चला जायेगा और सरकारी कर्ज में भारी बढ़ोत्तरी होगी। उसकी अर्थव्यवस्था में 2.1 प्रतिशत का संकुचन तय है।

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